डिजिटल डेस्क, भोपाल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से मध्य प्रदेश के केन्द्र एवं राज्य की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार विकास, जन-कल्याण और सुराज के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्र एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उसके वास्तविक रूप से पात्र हितग्राही तक समय-सीमा में पहुंचे, यही सुशासन का मूल ध्येय है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसी ध्येय की पूर्ति के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन 17 सितंबर से विशेष अभियान चला कर केन्द्र एवं राज्य की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाएं। अभियान में पात्रताधारी हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। जन-कल्याण की इस प्रभावी पहल को मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान के रूप में 31 अक्टूबर 2022 तक चलाया जाएगा।
बताया गया है कि मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान 45 दिन तक संपूर्ण प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनवरत चलाया जाएगा। अभियान से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल से की जाएगी। पोर्टल में एक पृथक माड्यूल तैयार कर अधिकारियों एवं नागरिकों के लिए लॉगिन क्रियेट करने की सुविधा दी गई है। जिले के प्रभारी मंत्री के मार्गदर्शन में जिला कलेक्टर अभियान की सतत मॉनीटरिंग करेंगे।
मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में केन्द्र एवं राज्य सरकार की 33 फ्लैगशिप हितग्राहीमूलक योजनाओं का चिन्हांकन किया गया है। अभियान से इन सभी योजनाओं में 100 प्रतिशत सेचुरेशन लाया जाएगा। सेचुरेशन से अभिप्राय है, सभी पात्र हितग्राहियों को संबंधित चिन्हांकित योजना का लाभ देना। परन्तु ऐसी हितग्राहीमूलक योजनाएं, जो लक्ष्य आधारित हैं, अर्थात जिनमें शासन स्तर से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, में लक्ष्य के अनुसार ही हितलाभ प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म-दिन 17 सितंबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड स्तर पर दो शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों की तिथि एवं स्थान आदि के संबंध में पोर्टल पर तिथियां अंकित रहेंगी, जिससे कि पोर्टल पर आवेदन करने से वंचित पात्रताधारियों को शिविर में लाभान्वित किया जा सकेगा।
(आईएएनएस)
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