दिल्ली सरकार के स्कूलों में भूत शिक्षकों मामले की जांच के लिए एसीबी को एलजी से मंजूरी मिली

 

डिजिटल डेस्क। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने गुरुवार को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को शिक्षा निदेशालय के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों के चार सेवारत और सेवानिवृत्त उप-प्राचार्यो के खिलाफ जांच करने की अनुमति दी, जिन्होंने कथित तौर पर भूत अतिथि शिक्षकों के नाम पर वेतन का भुगतान किया था।

एलजी कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि उप-प्राचार्य छोटे लाल शास्त्री (सेवानिवृत्त), सत्येंद्र कुमार शर्मा (सेवानिवृत्त), राजीव कुमार और रविंदर कुमार जाटव ने सरकारी धन की हेराफेरी, गबन किया और धोखाधड़ी से गैर-मौजूद अतिथि शिक्षकों के नाम पर दिल्ली के मानसरोवर पार्क में बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल अतिथि शिक्षक का वेतन लिया। इस मामले में नवंबर 2018 में किए गए एक ऑडिट में पाया गया कि जीबीएएस-1 में 1 अप्रैल, 2016 और 31 मार्च, 2018 के बीच की अवधि के लिए अतिथि शिक्षकों के वेतन के संबंध में बिल तैयार करने में विसंगतियां और अनियमितताएं थीं। एलजी कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें सरकारी धन के दुरुपयोग की सूचना दी गई थी।

उन्होंने कहा, यह पाया गया कि 4,21,656 रुपये का भुगतान तीन व्यक्तियों समीक्षा आर्य (1,35,900 रुपये), उमा शास्त्री (1,42,078 रुपये) और छोटे लाल (1,43,678) को किया गया था – इस तथ्य के बावजूद कि तीनों नामों में से कोई भी स्कूल में नियुक्त नहीं किया गया था। वास्तव में, उनमें से एक उमा शास्त्री, तत्कालीन उप-प्राचार्य छोटे लाल शास्त्री की पत्नी हैं। ऑडिट टीम ने नवंबर 2018 में पहली बार इन अनियमितताओं और विसंगतियों का पता लगाया था और चूंकि मामला सरकारी धन के गबन से संबंधित था, इसलिए इसे प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एसीबी के समक्ष उठाया गया था।

एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी। इसके बाद मामले की जांच सतर्कता निदेशालय (डीओवी) ने की, जिसने जांच के लिए आगे बढ़ने के लिए एलजी की मंजूरी का प्रस्ताव रखा था। 28 अगस्त, 2022 को डीओवी द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को एलजी ने इस नोट के साथ पारित किया गया था : मैंने पूर्व-पृष्ठों और मामले के तथ्यों और अभिलेखों पर ध्यान से विचार किया है और मेरा विचार है कि यह भ्रष्टाचार विरोधी शाखा, जीएनसीटीडी द्वारा मामले की जांच की जरूरत है। मैं भ्रष्टाचार विरोधी शाखा, जीएनसीटीडी के अनुरोध को स्वीकार करता हूं और पीओसी (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 17ए के तहत जांच-पड़ताल करने की अनुमति देता हूं।

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ opendoornews.in की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Politics

विनोबा, राजेंद्र प्रसाद एवं शास्त्री जी की ईमानदारी पर उठ रहे सवाल: कहां तक जायज?

    निमिषा सिंह चंद दिनों पहले गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली में वरिष्ठ गांधीवादी राजगोपाल जी द्वारा कहा गया एक वक्तव्य आज यथार्थ होता दिख रहा है “मौजूदा समय में सामाजिक काम करने वाले लोगों को देशद्रोही घोषित किया जा रहा है। हम सब अपनी जगह ढूंढ रहे हैं कि काम कैसे होगा? उसको तलाशने […]

Read More
Politics

मानसून सत्र के पहले दिन विधानभवन में विधायकों के लिए लगा स्वास्थ्य शिविर

  डिजिटल डेस्क। यूपी के विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य शिविर लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को फीता काटकर त्रिदिवसीय स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। सबसे पहले सीएम ने बीपी व पल्स की जांच कराई। तीन दिवसीय स्वास्थ्य शिविर के पहले दिन कक्ष संख्या 48 में विधान परिषद तथा मेरठ, आगरा, […]

Read More
Politics

राष्ट्रपति की मंजूरी से आठ आईआईटी संस्थानों में नए निदेशकों की नियुक्ति

  डिजिटल डेस्क। भारत की राष्ट्रपति ने देश के आठ अलग-अलग आईआईटी संस्थानों के निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस विषय में आधिकारिक जानकारी देते हुए सोमवार रात बताया कि राष्ट्रपति से मिली स्वीकृति के उपरांत अब इन सभी आईआईटी संस्थानों को नए निदेशक मिल सकेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू […]

Read More